भारतात माल आणि प्रवाशी वाहतुकीसाठी डिझेल वाहनाचा मोठा वापर करण्यात येतो. जगभरात ग्लोबल वार्मिंगची समस्या वाढत आहे. त्यावर प्रत्येक देश सध्या गांभिर्याने विचार करत आहे. देशातही मोदी सरकारने अनेक उपाय योजना केल्या आहेत. डिझेल वाहनांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढत असल्याचा दावा करण्यात येतो. त्यामुळे सरकारच्या खास समितीने डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. काय दिली आहे या समितीने अंतिम तारीख?
तरुण कपूर यांच्या समितीची शिफारस काय?
तरुण कपूर यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने ऊर्जा संक्रमण सल्लागार समितीची (Energy Transition Advisory Committee) स्थापना केली होती. या समितीने अभ्यासाअंती एक अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार, भारतात 2027 पर्यंत डिझेल वाहनांवर बंद आणण्याची सूचना केलेली आहे. केंद्र सरकारने हरित आणि स्वच्छ उर्जेवर लक्ष केंद्रित करण्याची शिफारस सुद्धा समितीने केली आहे. सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस समितीने केली आहे. अर्थात केंद्र सरकारने अद्याप या शिफारसी स्वीकारल्या नाहीत आणि अधिकृतपणे त्यावर काही भाष्य केलेले नाही.
नवीन डिझेल कार खरेदी तोट्याची?
केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी यापूर्वी पेट्रोल आणि डिझेल कार पूर्णपणे बंद करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पण सरकारने या बजेटमध्ये पेट्रोल अथवा डिझेल कारवर कर वाढवलेला नाही. सरकार पेट्रोल आणि डिझेल कार बंद करण्यावर विचार करत आहे. पण त्यासाठी अगोदर पर्याय उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी इलेक्ट्रिक, सीएनजी, हायड्रोजन, इथेनॉल वाहनांची स्वस्त निर्मितीवर भर देण्यात येत आहे. एका कारचे आयुष्य साधारणतः 10-15 वर्षांचे असते. स्क्रॅप पॉलिसीत या कार मोडतात.
गेल्या दोन वर्षात इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीला FAME अंतर्गत सरकारने प्रोत्साहन दिले आहे. सबसिडी दिली आहे. आता दुचाकीसोबतच चारचाकी वाहनांची निर्मिती वाढली आहे. या कार 5 ते 6 लाखांच्या टप्प्यात आल्या तर मोठा फायदा होऊ शकतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चार्जिंग स्टेशनची उपलब्धता असणे गरजेचे आहे. तसेच कार चार्जिंगला कमी कालावधी लागल्यास मोठा फायदा होईल.
यासारख्या अधिक अपडेट्ससाठी, आम्हाला Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Telegram, WhatsApp आणि Reddit वर फॉलो करा आम्ही तुमच्यासाठी ताज्या बातम्या घेऊन येत राहू.
